4
1 3
 "Swarnim Bharat News")
EPFO Contribution Limit: अगर आप भी सैलरीड क्लास हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, सरकार की तरफ से कर्मचारियों की सुविधा के लिए लगाता कदम उठाए जा रहे हैं. एक तरफ खबर आ रही है कि लेबर मिनिस्ट्री पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन में बदलाव की तैयारी कर रही है. इसका असर यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की पेंशन बढ़ जाएगी. इसके अलावा यह भी खबर आ रही है कि सरकार EPFO 3.0 का प्लान कर रही है. इसके तहत सब्सक्राइबर्स को कई नई सुविधाएं दी जा सकती हैं.
एटीएम से निकलेगा पीएफ का पैसा!
CNBC आवाज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार PAN 2.0 की कड़ी में ही EPFO 3.0 के प्लान का ऐलान कर सकती है. इसके तहत कर्मचारियों का पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों को एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है. लेबर मिनिस्ट्री पीएफ सब्सक्राइर्ब्स की सुविधा के लिए ऐसा कार्ड जारी करने का प्लान कर रही है, जिससे आगे आने वाले समय में वे एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे. इस प्लान को अगले साल मई-जून तक लागू किया जा सकता है.
पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही आपको बता दें कर्मचारी संगठनों की तरफ से लंबे समय से ईपीएफओ के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है. इसी को ध्यान में रखकर लेबर मिनिस्ट्री ज्यादा पेंशन के लिए ईपीएफओ (EPFO) के मेंबर को ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की अनुमति दे सकता है. इसके लिए मंत्रालय की तरफ से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) में बदलाव करने का विचार किया जा रहा है. अभी ईपीएफओ मेंबर की बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है. इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन एम्पलायर को भी करना होता है. इसमें से 8.33 प्रतिशत ईपीएस-95 (EPS-95) में जाता है, बाकी का 3.67 प्रतिशत ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है.
ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन से पेंशन की राशि बढ़ जाएगी यदि ईपीएस-95 अकाउंट में ज्यादा योगदान किया जाएगा तो आने वाले समय में इसका असर पेंशन पर पड़ेगा. इसलिए, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ईपीएस में ज्यादा योगदान की अनुमति देने के ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है. कर्मचारियों को बदलाव के तहत पेंशन बढ़ाने के लिए ईपीएस-95 में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने की अनुमति दी जा सकती है. केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से सोशल बेनिफिट में सुधार के अलावा नई नौकरी के मौके बनाने पर भी फोकस किया जा रहा है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सरकार पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए लागू 12 प्रतिशत की लिमिट को हटाने पर विचार कर रही है. इसके तहत नौकरीपेशा को कई नई सुविधाएं दी जा सकती हैं. दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों को अपनी सेविंग के अनुसार कंट्रीब्यूशन करने का विकल्प दिया जा सकता है. इसके तहत कर्मचारियों को एक लिमिट से ज्यादा पैसा ईपीएफओ अकाउंट में जमा करने की परमिशन मिलेगी. हालांकि इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी के हिसाब से तय रहेगा.
स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.
